ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 16.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ (17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 16.45 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 15.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 15.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 7.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 40,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਸਟੀਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ 3.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42.49 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 19.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.32 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।